समाज | 3-मिनट में पढ़ें
पंजाब में सड़क सुरक्षा के लिए मील का पत्थर बन रही है SSF, ऐसे काम करती है ये फोर्स
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नेतृत्व वाली सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) का गठन किया है. सीएम भगवंत सिंह मान की सरकार के इस कदम का उद्देश्य राज्य की करीब 5500 किलोमीटर सड़कों की निगरानी करना, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात के नियमों का पालन करवाना है.
सियासत | बड़ा आर्टिकल
क्या आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल छोड़ देंगे I.N.D.I.A. का दामन?
दिल्ली सर्विस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉ अंबेडकर की बातों को याद दिलाकर राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए गठबंधन की मजबूरियों में न फंसकर आम आदमी पार्टी से सावधान रहने की नसीहत के पीछे कई गूढ़ रहस्य छिपे हैं, ये कांग्रेसी भी दबी जुबान में स्वीकार करते हैं.
सियासत | 2-मिनट में पढ़ें
राजस्थान में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है?
18 जून को आम आदमी पार्टी ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है. अरविंद केजरीवाल ने खुद को शहीद भगत सिंह का चेला बताते हुए जनता से कहा "राजस्थान में मौका दीजिए. यह देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा और अस्पताल की राजनीति के नाम पर केजरीवाल राजस्थानी मतदाताओं को कितना आकर्षित कर पाएंगे.
सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से आर्थिक अनुशासन की अनदेखी हो रही है!
कर्नाटक में महिलाएं बसों में टिकट खरीदने से मना कर रही हैं. लोगों ने बिजली बिल देना बंद कर दिया है. फिर रेवड़ियों की घोषणा कर लागू ना करें तो भई चुनाव तो हमारे देश में हर साल होते हैं. और एक बार विश्वास तोड़ा नहीं कि जनता दोबारा विश्वास नहीं करती. सो गजब का दुष्चक्र निर्मित हो गया है.
सियासत | बड़ा आर्टिकल
कभी केजरीवाल अपने आप को कांग्रेस का विकल्प बता रहे थे, आज मांग रहे है सबका समर्थन!
दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दे पर मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार एक-दूसरे की बांह मरोड़ने में जुटी हैं. दिल्ली के अधिकारी किसकी सुनेंगे ये फैसला 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कर दिया. जिसमें साफ कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे.
सियासत | 7-मिनट में पढ़ें
कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन ने बता दिया कि जनता को विकास नहीं 'मुफ्त रेवड़ियां' चाहिए
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की ओर से की गई लोकलुभावन घोषणाएं राज्य की अर्थ व्यवस्था पर भारी पड़ सकती हैं. कर्नाटक बेशक अमीर राज्य है, फिर भी उसकी प्रतिबद्ध देनदारियां इतनी हैं कि चुनावी वादों के नाम पर खैरात बांटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है.
सियासत | 6-मिनट में पढ़ें
कांग्रेस कर्नाटक से मिले बूस्टर को हर राज्य में आजमाएगी
कांग्रेस के पास इस साल नवंबर-दिसंबर में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता पर काबिज होने और 2018 में जीते गए मध्य प्रदेश को फिर से हासिल करने की कोशिश करने का एक मुश्किल काम था, क्योंकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायकों के साथ भाजपा में नाटकीय दलबदल के कारण उसे सत्ता गवानी पड़ी थी.
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